० संघीय संरचनामा गैरसरकारी संस्था महासंघको भूमिका के हुन्छ ?
– महासंघको २३ औं साधारणसभा तथा नागरिक सम्मेलनको नारा नै ‘राजनीीतक स्थिरता, सुशासन र जवाफदेहीको निम्ति संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन, विकास समृद्धि सामाजिक रुपान्तरणका लागि नागरिक अभियान भन्ने थियो । यसैमा केन्द्रित रहेर हामीले छलफल ग¥यौं । सम्पूर्णको पूर्ण कार्यान्वय कसरी हुनसक्छ ? त्यसभित्र संघीयताको कार्यान्वयन पनि पर्छ, यसैमा केन्द्रित रहेर हामीले विस्तृत छलफल ग¥यौं ।
० संविधानलाई आधार मान्ने हो भने गैरसरकारी संस्थाको काम गर्ने प्रकृति फरक पर्छ ?
– संघीयतामा गइसकेपछि थोरै फरक त पर्छ नै । अहिलेसम्म हामीले केन्द्रिकृत राज्यसत्ताबाट काम गरिरहेका थियौं, केन्द्रमा मात्र हाम्रो काम कारवाही हुन्थे, मन्त्रालयबाट केन्द्रित भएर काम हुन्थ्यो, केन्द्रमा मात्र एउटा समाज कल्याण परिषद् थियो भने अब त्यो प्रदेशस्तरमा पनि हुनुपर्छ । अहिले स्थानीय तहमा पनि धेरै अधिकार गएको छ, त्यो अधिकारलाई संकुचन गर्ने गरी कानुन बनिरहेका छन् । त्यसतर्फ हामी चनाखो भइरहेका छौं, स्थानीय तहका संघसंस्थाहरुले स्थानीय तहबाट आफ्ना काम कारबाही गर्न सक्नुपर्छ, त्यो सहजताका लागि अहिले पनि हामी लबी एडभोकेसी गरिरहेका छौं ।
० अबका दिनमा गैरसरकारी संस्थाको भूमिका केमा खोज्ने ?
– द्वन्द्वलाई शान्तिमा रुपान्तरण, निरंकुशताविरुद्ध भएका नागरिक आन्दोलनमा नागरिक गैरसरकारी संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो । हामीले जुन कुरा मागेका थियौं, ती कुरा संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ । अब हामी संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनको पक्षमा छौं । जस्तो संविधानमा मौलिक हकमा थुप्रै व्यवस्था गरिएको छ, धेरै समावेशीको कुरा गरिएका छन्, पछाडि पारिएका वर्ग समुदायलाई अधिकारको कुरो छ, ती कुरा कार्यान्वयन हुनुपर्छ । वर्ग, क्षेत्र र समुदायले ती अधिकार प्राप्त गर्नुपर्छ ।
बाँकी अडियो सुन्नुहोस्
