जलासयुक्त विद्युत आयोजना राज्यको लगानीमा निर्माण हुनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला सरकारले १२ सय मेगावटको बुढीगण्डकी जलासययुक्त आयोजना स्वदेशी श्रोतबाट निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । यति ठूलो आयोजना स्वदेशी लगानीबाट सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको यो पहिलो पटक हो । सम्पूर्ण अध्ययन पूरा भइ लगानीको बन्दोबस्ती हुनसाथ निर्माण सुरु गर्न मिल्ने बुढीगण्डकी एकमात्र आयोजना हो ।
८ वर्षभित्र यो आयोजना पूरा गर्ने गरी शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । आयोजनाको अनुमानित लागत २ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ छ । कार्तिक २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चीनको गेजुवा ग्रुप कम्पनी र ऊर्जा मन्त्रालयबीच भएको बुढीगण्डकी निर्माण सम्बन्धी समझदारी खारेज गरेपछि विपक्षी एमाले र वाम गठबन्धनका नेताले आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिनका लागि खारेज गरिएको आरोप लगाउँदै आएका थिए । सरकारले गरेको निर्णयअनुसार अब स्वदेशी लगानीमै बुढीगण्डकी जलासययुक्त आयोजना निर्माण सम्भव छ ? कसरी भन्ने सन्दर्भमा जनता मिडिया नेटवर्कका लागि चन्द्र धामीले जलस्रोत इन्जिनियर एवम् ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्वसचिव शितलबाबु रेग्मीसँग गरेको कुराकानी–
० बुढीगण्डकी स्वदेशी पूजीले बनाउने सरकारको निर्णयलाई कसरी लिन सकिन्छ ?
– यो स्वागतयोग्य निर्णय हो । स्वदेशी लगानीबाटै यो निर्माण गर्न सकिन्छ । नेपालीहरुको क्षमता वृद्धि हुँदै गएको छ, अझ बढाउँदै लैजानुपर्छ । नेपाली र विदेशी लगानीमा निर्माण भएका केही आयोजनालाई दाँज्न सकिन्छ । हामीले सात वर्षअघि माथिल्लो तामाकोशी निर्माण गरियो, त्यो आयोजना अहिले सम्पन्न हुने तरखरमा छ । बीचमा भूकम्प र नाकाबन्दीले गर्दा एकडेढ वर्ष ढिलो भयो । सँगै विदेशीले पैसा लगानी गर्छन् भनेर माथिल्लो कर्णाली हामीले जिएमआरलाई दियौं, त्यस्तै अरुण पनि विदेशी कम्पनीलाई दियौं, ती दुवै आयोजनामा अहिलेसम्म विद्युत उत्पादन निर्माणमा केही काम सुरु भएको छैन । मुआब्जा वितरण र अध्ययनमा काम टुंगिएको छ ।
विदेशी धनी भनिएका, पैसा लगानी गर्ने भनिएकाले काम सुरु गरेका छैनन्, हामीले सुरु गरेको ५ सय ५६ मेगावटको आयोजना सम्पन्न हुन लाग्यो । अब १२ सय मेगावटको बुढीगण्डकी आयोजना बनाउने हिम्मत हामीले गर्नैपर्छ ।
० तामाकोशीको सफलता दोहो-याउन सकिन्छ ?
– हिम्मत गर्नुपर्छ, सफलता प्राप्त हुन्छ । इथियोपियाको प्रतिव्यक्ति आय नेपालको भन्दा एक तह मुनी छ । अब छिटै हामीभन्दा माथि जाँदैछ । साहसिक निर्णय गरेर सबैभन्दा धेरै आर्थिक वृद्धि गरेको देशमध्ये इथियोपिया पनि पर्छ । इथोपियाले ६ हजार ४ सय मेगावटको ग्रान्ड इथोपियन रिनेशा डियाम (जिइआरडी) प्रोजेक्ट सन् २०१० मा सुरु गरेर २०१७ मा ७५ प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसक्यो । त्यसलाई कसैले पैसा दिएको छैन, आफ्नै पूजी र श्रोतले उनीहरुले त्यो परियोजना सञ्चालन गरेका हुन् । अबको दुई वर्षभित्रमा त्यो सम्पन्न हुन्छ । त्योभन्दा सानो प्रोजेक्ट नेपालले पनि सजिलै बनाउन सक्छ ।
० बुढीगण्डकी बहुउद्देश्यय हो ?
– कसरी बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा मेरो विचार बेग्लै छ । यस विषयमा मैले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा बोलेको छु, लेखेको छु । यसको निर्माणबारे ट्रयाक बेलले अध्ययन गरेको थियो, त्यो अध्ययनमा मेरो सहमति छैन । यसलाई बनाउने विषयमा राज्यले निर्णय गरिसक्यो, त्यो अर्को पाटो हो, किनभने हामी जहाँ पुगिसक्यौं, त्यहाँबाट फर्किनु सुखद होइन ।
हामीले ८ किलोमिटर मात्र टनेल बनाउन सकेको भए पावर हाउस फिसलिङमा बन्ने थियो । ८ किमी टनेल अहिले माथिल्लो तामाकोशी, मस्याङ्दीलगायत ठाउँ ठाउँमा छ । यसको डायमिटर अलि ठूलो हुन्थ्यो, सम्भवतः दुईवटा टनेल बनाउनुपथ्र्यो होला । यति डुबान हुँदा त्यो १८ सय मेगावटको आयोजना बन्थ्यो । करिब ५० अर्बले ६ सय मेगावट बढी विजुली हामी निकाल्थ्यौं । के कारणले यो योजना तुहाइयो, यसमा मेरो विरोध छ । यो भएन भन्दैमा रोक्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन ।
पर्यटन, मत्सपालन गरेर आयोजनालाई बहुउद्देश्य बनाउन सकिएला, तर हामीले विद्युत निकाल्नु नै पहिलो काम हो । यदि हामीले फिसलिङमा पावरहाउस बनाउनु पथ्र्यो, अर्को १८ किलोमिटर टनेल बनाएको भए चितवनको शक्तिखोरमा पानी खस्छ । त्यसले चितवनमा सिँचाई उपलब्ध हुनसक्छ । त्यसकारण बुढीगण्डकीलाई बहुउद्देश्य बनाउन सकिन्छ । हामीले ६५ वर्गकिमी जमिन डुबाएर बनाएको पोखरीले भारतको बाडी नियन्त्रणमा योगदान दिन्छ नै, बर्खाको पानी सन्चित भएर हिउँदमा जाने भएकाले तल्लो तटीय फाइदा हुन्छ । आयोजनालाई योजनामा राखौं, विस्तारै बनाउँदै जाउला । योजनामै राखेनौं भने अन्तर्राष्ट्रिय अब्जेक्सन आउन सक्छ ।
० बहुउद्देश्यमा लैजान के गर्नुपर्छ ?
– हामीले अर्कों ड्याम बनाएर त्यसबाट विजुली पनि निकाल्ने र चितवनमा सिँचाइ पनि पु¥याउने ।
० फ्रान्सको टेक्टटेबल कम्पनीले बनाएको डिपिआर काम लाग्दैन ?
– काम नलाग्ने होइन, धेरै कुरा काम लाग्छ । बाँध त्यही हो, पावरहाउस धादिङमा बन्छ । धेरैलाई गोरखाको सिउरेनको कुइनेटोमा बन्छ भन्ने लागेको छ, तर होइन । यो बाँधको पुच्छरमा बन्छ । बाँधैको छाँगोबाहेक प्राकृतिक हेड पर्याप्त छैन, त्यसले गर्दा यो महँगो छ । महँगो नै भए पनि यो हामीले बनाउनुपर्छ ।
० यो आयोजना निर्माणमा निजीलाई संलग्न गराउनुपर्छ ?
– निजीलाई पनि संलग्न गराउनुपर्छ, जस्तो तामाकोशीमा पनि त्यो व्यवस्था गरिएको थियो, कर्मचारीलाई सेयर दिइसक्यो, कति प्रवद्र्धकहरुलाई दिइसक्यो, नेपालका वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने ठाउँ पाइरहेका छैनन् । बुढीगण्डकीको प्रतिफल त्यत्ति धेरै छैन, त्यसैले यसमा राज्यले सुविधा दिनैपर्छ । जस्तो जग्गा अधिकरण सरकारले गर्नुपर्छ । यसको भार बुढीगण्डकीलाई दिने हो भने प्रतिफल दिन सक्दैन । तर यसको रणनीतिक आवश्यकता छ ।
बाँकी अडियो सुन्नुहोस् ।
