चिरञ्जीवी चटौत, सहसचिव ऊर्जा मन्त्रालय
१२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सरकारले ९४ अरब रुपैँया अनुदान दिने भएको छ । २ खरब ७० अरब लागत रहेको आयोजना आर्थिक रुपमा सवल बनाउन भन्दै सरकारले अनुदान दिने खाका तयार भएको, उर्जामन्त्रालयका सह–सचिव चिरञ्जीवी चटौटले बताउनु भयो ।
आर्थिक रुपमा अयोग्य हुने अवस्था आउन नदिने सरकारले आयोजना, लागतको ३५ प्रतिशत अर्थात् ९४ अरब सरकारले भायविलिटी ग्याप फण्डिङमार्फत उपलब्ध गराएर एसपीभी निर्माण गर्न लागिएको उहाँले जानकारी दिनु भएको छ । उहाँले डीपीआर बनाउन समेत समय लाग्ने भएकाले तत्काल लगानी कर्ताले प्रतिफल माग्न खोजे भोलि समस्या नआओस् भन्नलाई ग्याप फण्डिङमा गएको बताउनु भएको छ ।
० छलफलमा के कुरा उठ्यो ?
– माननीय उप तथा ऊर्जा मन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, ऊर्जा सचिव, हामीलगायत बुढीगण्डकी सरोकार समितिका, गृहमन्त्रालय र दुई जिल्लाका सिडिओ माँझ छलफल भयो । आयोजना निर्माणसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल भयो ।
० मुआब्जा राज्यले दिने हो ?
– यो आयोजना स्वदेशी लगानीबाटै निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर यसको खाका कोर्नका लागि योजना आयोग, अर्थ, ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरण संलग्न एउटा कमिटी गठन भएको छ । कम्पनी मोडलमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउनुपर्छ । यो आयोजनामा कसैले लगानी लगाएर फाइदा खोज्यो भने त्यत्ति आर्कषक देखिँदैन । आयोजना आकर्षक बनाउनका लागि ग्याप फन्डिङ राज्यले गर्छ । केही पैसा उठाउने काम भइरहेको छ । आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न ८ वर्ष लाग्छ । राज्यले गर्ने ग्याप फन्डिङका लागि ९४ अर्ब लाग्छ ।
० यसको लागत कति हो ?
– प्रतिवेदनअनुसार २ खर्ब ७० अर्ब हो, डिपिआरअनुसार झन्डै २ अर्ब ६० पुग्छ ।
० ९४ अर्ब चाहिँ अनुदान हो ?
– धेरै लगानी हुने र भनेजत्ति लगानी उठाउने हो भने जनतालाई महँगो पर्न जान्छ । त्यसैले तत्काललाई ९४ अर्ब राज्यले लगानी गर्दैछ । प्रतिफल राम्रो नआउने भएकाले सेयर वितरण गर्न सकिँदैन ।
अडियोमा सुन्नुहोस् अन्तर्वार्ता
