दिनेश त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता
कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट जन्मकैद भइ सजाय काटिरहेका पूर्वमाओवादी सांसद बालकृष्ण ढुंगेललाई गणतन्त्र दिवस पारेर आम माफी दिन गरिएको सिफारिस माग बद्दर हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । ढुंगेलको आम माफीका लागि सरकारले गरेको सिफारिसबारे ऐन कानुनले के भन्छ ? यस विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसँग जनता मिडिया नेटवर्कका लागि चन्द्र धामीले गरेको कुराकानी–
० बालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफी दिनु हुँदैन भनेर तपाईंले सर्वोच्चमा रिट हाल्नुभएछ नि ?
– बालकृष्ण ढुंगेल कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सर्वस्वसहित जन्म कैद तोकिसकेको व्यक्ति हुन् । सर्वोच्च अदालतको फैसला अन्तिम हुन्छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्छ । सर्वोच्चले गरेको फैसला राज्यका सबै निकाय र व्यक्तिले पालना गर्नुपर्छ भन्ने कानुनी र संवैधानिक व्यवस्था छ । संसारका सबै देशमा अदालतको आदेश पालना हुन्छ । यदि आदेश पालना भएन भने त्यहाँ विधिको शासन हुँदैन ।
सर्वोच्च अदालतले बालकृष्ण ढुंगेललाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाइसकेपछि राजनीतिक आडमा उनी निःसंकोच घुमिरहेका थिए । प्रहरीले उनलाई समात्ने हिम्मत गरेको थिएन, उनी खुलेआम हिड्थे, तर उनी हत्याका दोषी व्यक्ति हुन् । यसै सन्दर्भमा उनले अदालतका न्यायाधीशलाई धम्काउने समेत काम गरे । अदालतको न्यायाधीशलाई समेत भौतिक आक्रमण गर्ने जस्तो अशोभनीय र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिँदै हिडे । सर्वोच्च अदालत के हो र ? त्यसको फैसला म खारेज गर्छु भन्दै हिडे । फैसला गर्ने न्यायाधीशहरुको फिला नचिरी म जेल जान्न भनेर उनले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि मैले नै अदालतलको अवहेलना मुद्दा दायर गरेको हुँ । सर्वोच्चले ७ भित्र गिरफ्तार गर्नु भनेर वारेन्ट जारी ग¥यो । तर उनलाई समातिएन । प्रहरी महानिरीक्षकले समेत सर्वोच्चको आदेश अटेर गरेका थिए । प्रहरी महानिरीक्षकविरुद्ध नै मैले अदालतको अवहेलना मुद्दा हाले । त्यसपछि उनी गिरफ्तार भए ।
गिरफ्तार भएको छ महिना भर्खर बितेको छ, कारागार नियमावली २९ अनुसार असल चालचलन भएको व्यक्तिलाई सजायमा ६० प्रतिशतसम्म छुट दिन सकिन्छ भन्ने उल्लेख छ । यत्रो गम्भीर अपराधमा सर्वोच्चले दोषी करार गरेको छ, जो ८ वर्षसम्म फरार भएर बस्छ, अदालतको अवहेलनामा आफूलाई समर्पण गर्दै आफूलाई, आफूले गरेको अपराधप्रति पश्चात छैन, पीडितसँग माफी पनि मागेको छैन । न्यायाधीशको ज्यान लिने धम्की दिने दुस्साहसी व्यक्ति उसलाई असल चालचलन भनेर छुट दिनु भनेको कानुनी राज्यको गम्भीर उपहास हो । न्यायको आधारभूत मूल्य मान्यताको धज्जी उडाइएको हो । दिउँसै रात पार्न खोजियो । खुला समाजमा जनतासँग यस्तो धोकाधडी गर्न मिल्दैन ।
कुराकानी अडियोमा सुन्नुहोस् ।
